अधिकार माहीतीचा...
आपला देश सुव्यवस्थितपणे चालण्यासाठी एक यंत्रणा काम करत असते. आपले लोकप्रतिनीधी असलेले नगरसेवक, आमदार, खासदार, ते पंतप्रधान, राष्ट्रपती ही मंडळी आपल प्रतिनिधीत्व करत असतात. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेण्याचा अधिकार आपल्याला दिला गेला आहे. माहीतीचा अधिकार कलम 205 अन्वये आपण संबधित अधिकार्याकडुन माहीती मागवू शकतो. ज्याबद्दल आपल्याला खुप कमी व अर्धवट माहीती असते. माहीतीच्या अधिकाराची ही यंत्रणा आपण संमजावुन घेतली तर अनेक सरकारी कामांची आपण माहीती मिळवु शकतो. यासंबधी सविस्तर माहीती देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार अनिल गलगली सरांचा लेक्चर आयोजला होता.
माहीतीच्या अधीकराचा उपयोग करुन अनिल गलगली सरांनी आदर्श घोटाळ्याचे धागेदोरे बाहेर काढले होते. सरकारी यंत्रणेतील अनेक घोटाळे-कारस्थान अनिल सरांनी बाहेर काढून प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पोहोचवली आहेत. सरांचे बरेच किस्से ऐकण्या-शिकण्यासारखे होते. प्रत्येकाने किमान दोन आर.टी.आय मागवुन याला सुरुवात करावी एसा सल्लाही आम्हाला दिला.
थोड्या दिवसांनीच सामना ऑफीसजवळ सरांची भेट घेउन एक आर.टी.आय मागवला..त्याच उत्तर येईल तेव्हा खर..पण पत्रकार म्हणुन आपल्याला अशा गोष्टींची सवय स्वतःला केली पाहीजे, असे सरांच मत होत.अनेकजण माहीतीच्या अधिकाराचा उपयोग स्वतःच्या आर्थीक फायद्यासाठी करीत असतात. अशा मंडळींना धोक्याची जास्त भिती असते. कोणताही वैयक्तीक फायदा न पाहता लोकहीतासाठी माहीतीच्या अधिकाराचा उपयोग केला तर घाबरण्याची काळजी नाही, असेही ते म्हणाले.
-प्रवीण दाभोळकर
छान ब्लॉग आहे। सर्वानी वापर करून आप आपले अनुभव जरुर मांडावेत।।
ReplyDelete