जागतिक बॅंक

आपण नेहमी ऐकतो कि भारतातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर सरासरी अमुक अमुक , एवढे एवढे कर्ज आहे म्हणुन. त्यावेळी मनात विचार येतो कि, आपण तर कोणतेच कर्ज काढले नाही मग आपल्या डोक्यावर हे कोणते कर्ज. तर हे कर्ज आहे जागतिक बॅंकेने आपल्या विकासासाठी आपल्याला दिलेले. विकास किती झाला हे तर आपणा सर्वांना माहितच आहे काहि वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र कर्ज काही अजुन उतरले नाही. असो आजचा विषय हा नाही आहे. आजचा विषय आहे जागतिक बॅंकेची कर्ज देण्याची पध्दती. जागतिक बॅंकेचे कार्य कसे चालते याचा आपण थोडक्यात आढावा घेउ.
जागतिक बॅंक सभासद देशांना आपल्या निधीतून कर्ज पुरवठा करते. हे कर्ज दोन प्रकारे दिले जाते. काही कर्ज हे मध्यम मुदती करीता दिले जाते तर काही कर्ज हे दिर्घ मुदती करीता दिले जाते. कर्जाची मुदत हि पाच वर्षांपासून ते विस वर्षांपर्यंत असते. कर्ज सभासद देशाच्या सरकारला दिले जाते. किंवा सरकारच्या हमिवर हे कर्ज खाजगी क्षेत्रांना दिले जाते. कर्ज देण्यापुर्वी ज्या प्रकल्पाकरीता सभासद देशाने कर्ज मागितले आहे तो प्रकल्प सर्व दृष्टिने योग्य आहे किंवा नाही याची पाहणा करण्याकरीता एक तज्ञ समिती सभासद देशात पाठवली जाते. तज्ञ समिती प्रकल्पाची पाहणी करुन त्याचा अहवाल तयार करते. त्यानंतर सदर अहवाल हि समिती कर्ज समिताला सादर करते. कर्ज समितीद्वारे दिला गेलेला अहवाल तपासला जातो. अहवाल तपासल्या नंतर सर्व बाबतीत समाधान  झाल्यास कर्ज समिती बॅंकेला कर्ज देण्यासंबधी शिफारस करते. प्रकल्पासाठी दिले जाणारे कर्ज हे त्या प्रकल्पाच्या एकुण खर्चाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते. कर्जावरील व्याजाचा दर हा बाजारदरापेक्षा साधारणतः दिड टक्क्याने जास्त असतो. सभासद देशाला दिले जाणारे कर्ज हे त्याच्या जागतिक बॅंकेच्या भांडवलातील हिश्श्यावर अवलंबून नसते. तर ते कर्जाच्या आवश्यकतेवर अवलंबून असते. कर्जाची परतफेड सोन्यात अथवा ज्या चलनात घेतलेले असेल त्याच चलनात करावी लागते. अविकसीत देशातील उद्योगांना विकसीत देशातील वित्तीय संस्था, बॅंका किंवा भांडवलदारांनी कर्ज दिले असेल तर अशा कर्जाला सभासद देशाच्या वतिने हमी देण्याचे कार्य देखिल जागतिक बॅंक करत असते. जागतिक बॅंकेचे व्यवस्थापन, संचालक मंडळ, कर्यकारी संचालक मंडळ, सल्लागार परिषद, कर्ज समिती आणी विकास परिषद यांसारख्या यंत्रणेमार्फत चालते.