आपला भारत देश हा सध्या विकसनशील देशाच्या यादीमध्ये मोडतो. विकसीत
देशाच्या बरोबरीने उभे राहण्याचा आपला प्रयत्न देखिल सुरु आहे. त्यामध्ये
आपण यशस्वी होणार हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
पण आपल्या या प्रवासात रोज नविन संकटे आवासून उभी असतात. कधी अवेळी पाउस, तर कधी पुराचा फटका, कधी दुष्काळ तर कधी भुकंपाचा तडाखा . त्यामुळे केवळ शेतीच्या भरवशावर राहून आपल्याला प्रगती साधणे शक्य नाही. अशावेळी देशातील अर्थव्यवस्था सुदृढ व स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणी औद्योगिक व आर्थीकदृष्ट्या देशाची प्रगती साधण्यासाठी लघू व कुटिर उद्योगांची नितांत आवश्यकता आहे. याची शिफारस अर्थशास्त्रज्ञांनी देखिल केलेली आहे. यामुळे देशाच्या प्रगतीला तर हातभार लागणारच आहे पण सोबत जनतेला रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी शेतीवरील भार हि कमी होईल. संपत्ती व उत्पन्न यांचे समान वाटप होईल. श्रीमंत आणी गरिब यांच्यातील मोठ्या प्रमाणात असलेली तफावत कमी होईल. उपलब्ध भांडवलाचा योग्य व पुरेपूर वापर करणे शक्य होईल. प्रगत राष्ट्रांचा अनुभव लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, कोणत्याही देशाचा औद्योगिक विकास हा त्या देशातील मोठ्या, मध्यम व लघू उद्योगाच्या आदर्श प्रमाणावर अवलंबून असतो. देशाच्या सर्वांगिण औद्योगिक प्रगतीसाठी मोठ्या व मध्यम आकाराच्या उद्योगांबरोबरच लघू व कुटीर उद्योगांचीही नितांत गरज असते. आपला भारत देश देखिल याला अपवाद ठरु शकत नाही. म्हणुन भारतासारख्या विकसनशिल देशाच्य अर्थव्यवस्थेतील लघू व कुटिर उद्योगांचे महत्व अनन्य साधारण आहे. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांमध्ये लघू व कुटिर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चालविले जातात. जपान मध्ये तर ५० ते ५५ टक्के लोक या उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे जपान आज कुठे पोहोचलेला आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. जपानच्या यशाचे गमक यामध्येच दडले आहे. भारतामध्ये देखिल स्वातंत्र्या नंतर १९४८ व १९५६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये लघू व कुटीर उद्योगांना विषेश महत्वाचे स्थान दिलेले आहे. पण आज साठ वर्षानंतर देखिल म्हणावी तशी भरभराट या उद्योगांमध्ये अजुन तरी झालेली नाही. भारतामध्ये बेकारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. भांडवल मर्यादित आहे आणी म्हणुन कमी भांडवलावर जे उद्योग चालवले जाउ शकतात असे उद्योग वाढविले गेले पाहिजेत. त्यामुळे सामान्य जनतेचे उत्पन्न वाढेल. म्हणुन भारतासारख्या देशात लघू व कुटिर उद्योगांचे महत्व वेगळे आहे. भारतामध्ये सर्व भागामध्ये सारखा विकास झालेला नाही. काही ठराविक भागातच उद्योग वाढविले गेले असल्यामूळे ते भाग आर्थीकदृष्ट्या प्रगत झालेले आहेत. ज्या भागात उद्योग स्थापन झालेले नाहीत तो भाग आर्थाकदृष्ट्या मागास राहिलेला आहे. सर्व भागातील लोकांना विकासाची संधी उपलब्ध करुन दिली तर प्रादेशिक असमतोल दुर होऊ शकेल. यासाठी लघू व कुटिर उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे हि काळाची गरज आहे. आणी आता तर केंद्र सरकारनेही मदतीचा हात दिलेला आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल पासुन खरेदी धोरण सक्तीच केलं आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांना त्यापासून फायदा मिळणार एवढे मात्र नक्की. सध्या सरकारी कंपन्या लघू उद्योगांकडून केवळ ५ टक्के खरेदी करत होत्या. त्यामध्ये आता १५ टक्क्यांनी वाढ होउन हि खरेदी आता २० टक्क्यांवर आली आहे. याचा फायदा लघू उद्योगांना नक्किच होणार यात शंका नाही.
पण आपल्या या प्रवासात रोज नविन संकटे आवासून उभी असतात. कधी अवेळी पाउस, तर कधी पुराचा फटका, कधी दुष्काळ तर कधी भुकंपाचा तडाखा . त्यामुळे केवळ शेतीच्या भरवशावर राहून आपल्याला प्रगती साधणे शक्य नाही. अशावेळी देशातील अर्थव्यवस्था सुदृढ व स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणी औद्योगिक व आर्थीकदृष्ट्या देशाची प्रगती साधण्यासाठी लघू व कुटिर उद्योगांची नितांत आवश्यकता आहे. याची शिफारस अर्थशास्त्रज्ञांनी देखिल केलेली आहे. यामुळे देशाच्या प्रगतीला तर हातभार लागणारच आहे पण सोबत जनतेला रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी शेतीवरील भार हि कमी होईल. संपत्ती व उत्पन्न यांचे समान वाटप होईल. श्रीमंत आणी गरिब यांच्यातील मोठ्या प्रमाणात असलेली तफावत कमी होईल. उपलब्ध भांडवलाचा योग्य व पुरेपूर वापर करणे शक्य होईल. प्रगत राष्ट्रांचा अनुभव लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, कोणत्याही देशाचा औद्योगिक विकास हा त्या देशातील मोठ्या, मध्यम व लघू उद्योगाच्या आदर्श प्रमाणावर अवलंबून असतो. देशाच्या सर्वांगिण औद्योगिक प्रगतीसाठी मोठ्या व मध्यम आकाराच्या उद्योगांबरोबरच लघू व कुटीर उद्योगांचीही नितांत गरज असते. आपला भारत देश देखिल याला अपवाद ठरु शकत नाही. म्हणुन भारतासारख्या विकसनशिल देशाच्य अर्थव्यवस्थेतील लघू व कुटिर उद्योगांचे महत्व अनन्य साधारण आहे. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांमध्ये लघू व कुटिर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चालविले जातात. जपान मध्ये तर ५० ते ५५ टक्के लोक या उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे जपान आज कुठे पोहोचलेला आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. जपानच्या यशाचे गमक यामध्येच दडले आहे. भारतामध्ये देखिल स्वातंत्र्या नंतर १९४८ व १९५६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये लघू व कुटीर उद्योगांना विषेश महत्वाचे स्थान दिलेले आहे. पण आज साठ वर्षानंतर देखिल म्हणावी तशी भरभराट या उद्योगांमध्ये अजुन तरी झालेली नाही. भारतामध्ये बेकारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. भांडवल मर्यादित आहे आणी म्हणुन कमी भांडवलावर जे उद्योग चालवले जाउ शकतात असे उद्योग वाढविले गेले पाहिजेत. त्यामुळे सामान्य जनतेचे उत्पन्न वाढेल. म्हणुन भारतासारख्या देशात लघू व कुटिर उद्योगांचे महत्व वेगळे आहे. भारतामध्ये सर्व भागामध्ये सारखा विकास झालेला नाही. काही ठराविक भागातच उद्योग वाढविले गेले असल्यामूळे ते भाग आर्थीकदृष्ट्या प्रगत झालेले आहेत. ज्या भागात उद्योग स्थापन झालेले नाहीत तो भाग आर्थाकदृष्ट्या मागास राहिलेला आहे. सर्व भागातील लोकांना विकासाची संधी उपलब्ध करुन दिली तर प्रादेशिक असमतोल दुर होऊ शकेल. यासाठी लघू व कुटिर उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे हि काळाची गरज आहे. आणी आता तर केंद्र सरकारनेही मदतीचा हात दिलेला आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल पासुन खरेदी धोरण सक्तीच केलं आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांना त्यापासून फायदा मिळणार एवढे मात्र नक्की. सध्या सरकारी कंपन्या लघू उद्योगांकडून केवळ ५ टक्के खरेदी करत होत्या. त्यामध्ये आता १५ टक्क्यांनी वाढ होउन हि खरेदी आता २० टक्क्यांवर आली आहे. याचा फायदा लघू उद्योगांना नक्किच होणार यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment